अब 'खेताला' बन्ने पालो कस्को ?

प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पनि बैशाख २४ गते राजीनामा दिए । सर्वदलीय सरकार बनाउने, चुनाव गर्ने र देशमा दिगो शान्ति बहाली गराउने डंका पिटेर प्रधानमन्त्री बनेका थापा अन्ततः असक्षम नै सावित भए ।
यसअघि आफ्नै पार्टी नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द सरकारलाई 'खेतालो सरकार' को आरोप लगाउने थापाले त्यही 'खेतालो' को जिम्मेवारी पनि राम्रोसँग निर्वाह गर्न सकेनन् । थापा सरकार आउने बित्तिकै माओवादीसँगको वार्ता र युद्धविराम भंग भयो । चन्दकालमा दरबारविरुद्ध सडकमा कुनै अपि्रय नारा लागेको थिएन । तर, थापा आएपछि राजाविरुद्ध नारा मात्र होइन, राजावादीहरुले समेत गणतन्त्रको नारा लगाए । र, त्यो फैलिएर देशव्यापीसमेत बन्यो ।

यता राजनीतिक दलहरु भने थापाको राजीनामाले वर्तमान राजनीतिक संकटको निकास निकाल्ने अवसर दिएको बताउन थालेका छन् । यस अवसरको सुझबुझपूर्ण उपयोग हुन सकेन भने द्वन्द्व झन् चर्केर निकै चर्को चुनौती खडा हुने पनि धेरैको टिप्पणी छ । विद्यार्थीहरू रिहा गरिएका छन् । दंगाग्रस्त क्षेत्रको घोषणा पनि फिर्ता लिइसकिएको छ । अर्थात् आन्दोलनकारी नेताहरूले राजासँगको वार्ताका लागि राखेका सबै सर्तहरू पूरा भएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री थापाको राजीनामापछि पनि 'प्रतिगमनविरुद्ध' आन्दोलनरत दलहरूले आप\mना संघर्षका कार्यक्रम नरोक्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यस घोषणाबाट स्थितिको गंभीरता स्पष्ट हुन्छ । यस्तो अवसर तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले राजीनामा दिंदा पनि मिलेको थियो । तर, राजाबाट परिस्थितिको सही आँकलन हुन नसकेका कारण ११ महिना खेरै गयो । यो अवधि खेर मात्र गएन नेपालको इतिहासमा नै सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो । युद्धविराम गरी वार्तामा संलग्न रहेका माओवादी विद्रोहीहरू पुनः वन फर्के । हत्या, हिंसा र मानवअधिकार उल्लंघनको शृंखला पनि अभूतपूर्व नै रह्यो । मुलुक त्रिध्रुवीय द्वन्द्वमा फस्यो । नेपालमा पहिले अपेक्षाकृत कम चर्चामा रहने गरेको गणतन्त्रको सवाल राजनीतिक बहसको केन्द्र विन्दु बन्न पुग्यो । अर्थात् सूर्यबहादुर थापाको पछिल्लो कार्यकालमा नेपालको राजनीतिमा जटिलता थपिएको छ । यसैले उहाँको राजीनामाले अवसर मात्र हैन चुनौतीको पनि संभावना बढाएको हो ।
प्रधानमन्त्री थापाको राजीनामा स्वीकृत गरिएको जनाउ दिन जारी राजदरबारको विज्ञप्तिमा प्रयुक्त भाषाले संकट चर्काउने आशंका नै बढाएको छ । यसैगरी थापाको राजीनामापछि नेपाली कांगे्रसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 'ब्याटल जिते पनि वार जित्न बाँकी नै रहेको' प्रतिक्रियाले पनि संवाद र समझदारीको भन्दा मुठभेड नै बढ्ने संकेत देखिएको छ । अहिलेको अवस्थामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ का पक्षधर शक्तिहरू अर्थात् राजा र आन्दोलनकारी दलहरूका बीचमा मेलमिलाप आवश्यक भएकोमा नेपालका विदेशी मित्रहरू विशेषगरी अमेरिका र भारतले जोड दिएका छन् । देशभित्रै पनि राजा र दलहरूका बीचमा संवाद र समझदारी हुनुपर्ने पक्षमा रहेकाहरूको संख्या उल्लेखनीय छ । तर वर्तमान राजनीतिका मुख्य पात्रहरू राजा र दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिमा भने समझदारीभन्दा हठ र अविश्वासको मात्रा नै बढी देखिएको छ । अहिलेको अवसरको सदुपयोग हुँदैन कि भन्ने आशंका यसले पनि उब्जाएको छ ।
राजदरबारको सूचनालाई उद्धृत गर्दै दिइएको समाचारअनुसार राजाबाट पुनः 'स्वच्छ छवि'को प्रधानमन्त्रीको खोजी भएको छ । चन्दको नियक्तिका अवसरमा प्रयोग गरिएको यो 'स्वच्छ छवि' शब्द नेपाली सञ्चार माध्यम र बौद्धिक वर्गका बीचमा उपहासको विषय बनेको थियो । यसैगरी राज दरबारको सूचनामा प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलतरत दलहरूको आन्दोलनलाई उपेक्षा गर्ने प्रयास पनि भएको ध्वनित हुन्छ । तर थापा वा चन्दको राजीनामा आन्दोलनका कारण नै भएको हो र आन्दोलनकारी दलहरूले नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् । राजदरबारले जति चाँडो यो सत्य आत्मसात गर्छ संकटको निकास उत्तिकै सजिलो र नजिक हुनेछ ।
थापाको कार्यकालमा दल र राजाका बीचमा कटुता र अविश्वास बढाउने मात्रै काम भयो । यसले दुबै पक्षलाई निकै टाढा पुर्‍याएको छ । विगतका कटुता र सन्देह चटक्क बिर्सेर संवाद र सहकार्यका लागि तयार हुन निश्चय पनि सजिलो छैन । तर अलिकति पनि सुझबुझ राख्ने हो दुबै पक्षका अर्को विकल्प पनि छैन । जति नै कटुता र सन्देह झाँगिएको भए पनि राजा र लोकतान्त्रिक शक्तिको अस्तित्व निकै अन्योन्याश्रति छ । अहिले पनि पाँच दलका नेतालाई भन्दा पशुपति शमशेर वा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने इच्छा राजालाई हुनसक्तछ । देउवाको पुनःस्थापना प्राविधिक रूपमा प्रतिगमन सच्याउने कार्य पनि मानिन सक्तछ । तर त्यसले समस्याको समाधान गर्दैन । नेपाली जनमतको मूलधार पाँच दल नै हुन् । र नेपाली कांगे्रस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -एमाले) नै अहिलेका प्रमुख राजनीतिक शक्ति हुन् । जनआन्दोलनलाई मान्यता नदिने हो भने राजाका निम्ति उत्तम विकल्प देउवाको पुनःस्थापना हो । राजाबाट 'प्रतिगमन सच्याउने' सार्वजनिक घोषणा गरेर नै देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएमा आन्दोलनकारीहरूका लागि पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । यस दृष्टिबाट हेर्दा देउवाको पुनःस्थापना प्राविधिक रूपमा सही र सजिलो विकल्प देखियो । परन्तु, अहिलेको संकट राजनीतिक हो । माओवादीले पनि नेपाली जनताको प्रतिनिधि मान्न सक्ने शक्ति भनेको अहिले पाँच दल नै हुन् । यसैले राजाबाट यस अवसरलाई खेर जान नदिने हो भने आन्दोलनकारी पाँच दललाई २०४६ सालको आन्दोलनपछि जस्तै सत्ता सुम्पनु आवश्यक छ । आन्दोलनकारी दलहरूले पनि राजालाई गणतन्त्रका सबालमा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ भने राजाबाट कटुता र संवादहीनताको अवस्था त्यागेर दलहरूलाई नेपाली जनताका प्रतिनिधि शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । जनमतको कसी निश्चय पनि निर्वाचन नै हो तर अहिले निर्वाचन हुने अवस्था छैन र जति नै कटु भए पनि यो यथार्थ हो ।
प्रधानमन्त्रीको नाम चयन गर्न नसकेर पाँच दलमा विभाजन हुनसक्ने आशंका पनि उत्तिकै प्रबल छ । पाँच दललाई मौका दिएर पनि उनीहरूले अवसर गुमाए भने त्यो स्वयं आन्दोलनकारीका लागि प्रतुत्पादक हुन सक्तछ । यसैगरी गणतन्त्रको बहसलाई बलपूर्वक दबाउन खोजिनु पनि हानिकारक हुनसक्तछ । र आन्दोलनलाई राजाको विरोधमा उन्मुख गराउनु भन्दा पहिने पाँच दलले राप्रपा र नेपाली कांगे्रस -प्रजातान्त्रिक)का रूपमा राजाको पनि आन्दोलनमा २८ प्रतिशत उपस्थिति छ भन्ने बिर्सनु हुन्न ।
अतः राजा र आन्दोलनकारी दुबै पक्षले धरातलीय यथार्थमा उभिएर अहिलेको अवसरलाई संकट मोचनका निम्ति प्रयोग गर्नुपर्छ । राजाबाट स्पष्ट शब्दमा जनताको नासो जनताकै हातमा फर्काएको घोषणासहित पाँच दललाई बिना सर्त सरकार बनाउने मौका दिनुपर्छ । अहिले निर्वाचनको तिथि तोक्नु जनताको आँखामा छारो हाल्न खोज्नु मात्रै हो ।
राजा र दलहरू आ-आप\mनै जिद्दीमा अडिएर कटुता, अविश्वास र द्वन्द्व बढाइरहने हो भने सूर्यबहादुर थापाको राजीनामा पनि देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्ने देखिन्छ ।
यसैबीच प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलनरत पाँच दलले राजधानीमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको माग गर्दै र्‍याली र सभा गर्ने क्रम जारी छ । ती दलले दुईदिने आमहडतालबाट उत्कर्षमा पुगेको आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन विरोधका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
दलहरूले जेठ २ देखि ७ गतेसम्म देशव्यापी विरोध र्‍याली, मसाल जुलुस र पुतला दहन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेका छन् । घोषित कार्यक्रमअनुसार ४ गते अधिराज्यभरका सम्पूर्ण जिविस, नगरपालिका र गाविसमा तालाबन्दी गरिनेछ । संयुक्त आन्दोलन कार्यदलको १ गते बसेको बैठकले विरोध कार्यक्रम तय गरेको हो । माओवादीको बन्द रहेको दिन जेठ ५, ६ र ७ गते उपत्यकाका हकमा भने दलहरूले तीनवटै सहरमा छुट्टाछुट्टै जुलुस र सभा गर्नेछन् ।
कार्यदलले माओवादीको बन्द सकिएपछि देशव्यापी सरकारी गाडी चल्न नदिने, आमहडताल गर्ने र कर महसुल तिर्न बहिष्कार गर्नेजस्ता कडा विरोध राख्नेबारे छलफल गरेको छ । पाँच दलले कडा प्रकृतिका कार्यक्रम ४ गते घोषणा गर्ने जनाएका छन् ।
यता माओवादीले भने थापाको बहिर्गमनलाई संसदवादी र युद्धरत क्रान्तिकारी शक्तिका बीचमा अघोषित कार्यगत एकता सहित नेपाली जनताको गणतान्त्रिक आन्दोलनले निणर्ायक अग्रगति लिन थाले पछि, सामन्ती निरंकुश तत्वहरुले, यसमा फूट पार्ने र जनसमुदायलाई भ्रम दिने आफ्नो परम्परालाई दोहोर्‍याँउदै एक पटक फेरी सरकार परिवर्तनको नाटक मञ्चन गर्न लागेको भन्दै पुरानो नाटकको यो नयाँ मञ्चन, कथित संवैधानिक शक्तिहरुका बीचमा "एकता" हुनु पर्दछ भन्ने वैदेशिक प्रतिकृयावादी शक्तिहरुको निर्देशन र दबावमा अगाडि आएको बताएको छ ।
माओवादीले आन्दोलनकारी सबै राजनैतिक दल, जनपक्षीय शक्ति एवं आम-जनसमुदायसँग सामन्ती दरवारका भ्रम र षड्यन्त्रमा नफसी पूर्ण प्रजातन्त्रप्रतिको आन्दोलनलाई निणर्ायक रुपमा सफल तूल्याउन हार्दिक अनुरोधसमेत गरेको छ ।
दिनेश
उजागर मासिक

वर्ष ४, अङ्क ४, साउन-२०६०