कुपोषणमा बालबालिका

आजका स्वस्थ बालबालिका नै भोलिका सुन्दर राष्ट्र निर्माता हुन् । उनीहरुको स्वस्थ  भविष्यसँगै राष्ट्रको पनि भविष्य जोडिएको हुन्छ । त्यसैले हरेक राष्ट्रले बालबालिकालाई स्वास्थ्य र सभ्य बनाउन ठूलो लगानी गरेका हुन्छन् ।

तर, नेपाली बालबालिकाले अझै त्यो अवसर पाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसमा पनि मानव-भूमिको अनुपात र आयको असमान वितरण, शिक्षा र जनचेतनाको कमी, गरिवी, जनसङ्ख्या वृद्धि, कृषि उत्पादन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मन्द विकासजस्ता कारणहरुले गर्दा नेपाल खाद्यान्न न्यून देशको रुपमा रहेको छ । जसले गर्दा वहुसंख्यक जनताको पोषण स्थिति सन्तोषजनक देखिदैन । २०५३ सालमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार ५१ प्रतिशत नेपालीले आफुहरुले पर्याप्त खाने कुरा नपाउने गरेको बताएका थिए । यस्तो अवस्थामा बालबालिकाहरुले उचित पोषणयुक्त खाने कुरा पाउने कुरै भएन ।
परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०५३ अनुसार कुपोषणका कारण ३ वर्ष मुनिका ४८ प्रतिशत बच्चाहरुको उचाई हुनुपर्ने जति छैन । त्यसमा पनि करिब २० प्रतिशत त वाम पुड्के छन् । सोही सर्वेक्षणले ४७ प्रतिशत बच्चाहरु -३ वर्ष मुनि) को तौल कम रहेको र १६ प्रतिशतको तौल आवश्यकभन्दा पनि निकै कम रहेको तथ्य फेला पारेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा सञ्चालित नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०५४ अनुसार ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्मका बच्चाहरुमा ५३ प्रतिशत कुपोषणको शिकार भएका छन् -रा.यो.आ., २०५६) । यस अतिरिक्त नेपाली बालबालिकाहरु भिटामीन ए, आइरन र आयोडिनजस्ता सुक्ष्म-पोषणतत्वहरुको कमीबाट प्रभावित रहेका छन् । यस प्रकारको कुपोषणका कारण कतिपय बालबालिकाहरु अन्धोपन, रक्तअल्पता, कण्ठरोग, लाटा लठ्यौरा, सुस्त मनस्थितिबाट पीडित हुन बाध्य भइरहेका छन् ।
युनिसेफले सन् २००२ मा प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल बाल कुपोषणबाट पीडित देशहरूको अग्रपंक्तिमा पर्दछ । नेपालका ४७ प्रतिशत बालबालिका कुपोषित छन्, जसको कारणले उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा ह्रास आउने गर्दछ । नेपालमा बालकुपोषणको दर ५६.६ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको थियो ।
यसो हुनुमा अन्य सबै कारणहरुका बावजुद मातृ-स्वास्थ्य र शिक्षा पनि रहेको छ । ग्रामीण भेकका महिलाहरु स्वस्थ र शिक्षित हुन नसक्नाका कारण पनि बालबालिकाहरुको पोषण र स्वास्थ्यस्थितिमा नकारात्मक असर परिरहेको देखिन्छ ।
हालै सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकअनुसार ६ महिनादेखि ४ वर्ष उमेर समूहका ८० प्रतिशत बालबालिकाहरुमा रक्तअल्पता देखिएको छ । नेपालका प्रत्येक ४ गर्भवती महिलामध्ये ३ र करिब ६७ प्रतिशत किशोरीहरुमा समेत यो रोग देखिनुले समस्या झन भयावह देखिन्छ । यो रोग निवारणका लागि श्री ५ को सरकारले निःशुल्क आइरन चक्की वितरण गर्दै आएको छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरुमा रहेको जनचेतनाको कमी, स्वास्थ्य संस्थामा गरिबहरुको पहुँच नपुग्नु र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरुलाई पनि यसको महत्वबारे यथेष्ट ज्ञान नहुनुजस्ता कारणले गर्दा गर्भवती महिलाहरुले साढे सात महिना सेवन गर्नुपर्ने आइरन चक्की ७७ प्रतिशतले खाने नै गरेका छैनन् भने १४ प्रतिशतले १ देखि ५९ दिनसम्म, ६ प्रतिशतले ६० देखि ८९ दिनसम्म र ३ प्रतिशतले ९० दिनसम्म मात्र खाने गरेको पाइएको छ ।
एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ४९ प्रतिशत गर्भवती महिलाले मात्र स्वास्थ्यकर्मीबाट गर्भवती सेवा पाउने गरेका छन् भने १३ प्रतिशत बालबालिकाहरू स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगले जन्मिएको देखिन्छ ।  ८९ प्रतिशत बच्चा घरमै जन्मिने गरेका छन् ।
त्यस्तै करिब ५० प्रतिशत महिलाले धनुषटंकारविरुद्ध २ पटक खोप लिनुपर्नेमा एक पटक पनि नलिएको पाइएको छ । यो पनि आमाको अज्ञानता र पहुँच नपुगेकै कारण भएको मान्न सकिन्छ ।
नेपालमा बालमृत्युदर निरन्तर घटिरहेको भएपनि अन्य मुलुकको तुलनामा उच्च नै रहेको छ । जनसांखिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०५८ अनुसार सन् १९९६ मा बालमृत्युदर प्रति एक हजार जिवित जन्ममा १ सय २३ रहेकोमा सन् २००१ मा घटेर ६४ जना पुगेको छ । यही संख्या वि.सं. २०१० मा प्रतिहजार २५० रहेको थियो । यस हिसावमा बालमृत्युदर उत्साहजनक रुपमा घटेको छ । तर, जिवित बालबालिकाहरु यसरी कुपोषणको शिकार हुँदै जाने हो भने बालमृत्युदर घट्नु र बढ्नुको खासै औचित्य देखिदैन ।
विश्व बैंकले सन् १९९९ मा गरेको एक अध्ययनमा नेपालमा देखिने गरेको ७० प्रतिशत सरुवा रोगहरुको कारण मातृ-शिशु र पोषणसम्बन्धी समस्यालाई मानेको छ । सो अध्ययनमा ५१ प्रतिशत रोगको भार पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युले सिर्जना गरेको छ । नेपालमा मातृ-शिशु र पोषणसम्बन्धी समस्याबाट सिर्जना हुने रोगहरुको चाप छिमेकी राष्ट्र चीनको भन्दा पाँच गुना र भारतको भन्दा ५० प्रतिशत बढी रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भारतमा यो समस्या विस्तारै हल हुँदै गएको भएपनि नेपालले यो समस्याबाट छुटकारा पाउन अरु कैयन वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यी सबका विरुद्ध विगतका दशकहरुमा नेपालले गरेको लगानी समेत गलत भएको सो प्रतिवेदनले किटान गरेको छ ।
त्यसो त हरेक बर्ष सुदुर पश्चिमका जिल्लाहरूमा खाद्यान्न हुने गरेको छ । सदाझै भोकमरीको समस्या यस बर्ष पनि कणर्ालीका करीब ३ लाख जनसमुदायले भोग्नु पर्ने अवस्था सुजना हुने
संकेत पाइएको छ । यसरी लाखौंको संख्यामा खाद्यान्नको अभाव हुँदा पक्कै पनि बालबालिकाले यस  अवस्थाबाट बढी पीडित हुनुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक भोकमरी र खाद्यान्न अभाव मध्य पश्चिमाञ्चलका
कतिपय जिल्लाहरूमा माओवादीहरूले खाद्यान्न लुट्ने भयले खाद्यान्न आपूर्तिलाई रोक लगाउँदा निर्दोष जनताहरू विशषगरी बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरू मारमा पर्ने गरेका छन् । यो समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।
यसरी विकराल रुपमा रहेको मातृ-शिशु र पोषणसम्बन्धी समस्या समयमै समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । हरेक बालबालिकाले स्वास्थ्य सुविधा र पोषणयुक्त खाना पाउनु उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार हो । बालबालिकासम्बन्धी ऐनकानुनले पनि यस कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, त्यो व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन । बालबालिकाको भरणपोषण गर्ने जिम्मेवारी प्रथमतः बाबुआमाको भए पनि त्यसअनुकुलको वातावरण सिर्जना गर्ने पक्ष राज्य भएकाले यससम्बन्धमा सरकार गम्भीर हुनैपर्ने भएको छ ।
हाल सरकारले अधिराज्यका केही जिल्लाका विद्यालयहरुमा पौष्टिक आहार कार्यक्रम संचालन गरेको छ । यो पनि लक्षित समुदायसम्म पुग्न सकेको देखिदैन । यसलाई विस्तार र लक्षित समुदायको पहुँचसम्म पुर्‍याउन जरुरी छ । र, ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनतामा पौष्टिक आहारसम्बन्धी जनचेतना जगाएर बालबालिकाहरुले पोषणयुक्त खाने कुरा खान पाउनु पनि बालअधिकार हो भन्ने बुझाउनुपर्ने भएको छ । 
दिनेश बस्नेत